El Gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo, aprobó una nueva ley que ofrece importantes descuentos para que las personas que tienen deudas con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puedan ponerse al día.
Esta ley, conocida como Regularización Dominial de Viviendas y Cancelación Anticipada, fue publicada en el Boletín Oficial y está pensada para quienes recibieron créditos antes de 2017.
El objetivo principal es ayudar a los adjudicatarios de viviendas del IPV que tienen dificultades para pagar sus deudas.
La ley estará en vigencia hasta agosto de 2026, con la posibilidad de extenderse un año más.
La ley también establece que el IPV podrá dar por canceladas las deudas de viviendas o créditos anteriores a noviembre de 2017, si el saldo es igual o menor al 30% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
En estos casos, al momento de hacer la escritura o cancelar la hipoteca, el beneficiario deberá pagar un arancel del 15% del SMVM o el saldo cancelatorio, lo que sea menor.
Este nuevo plan ofrece una oportunidad única para que los deudores del IPV regularicen su situación con grandes descuentos, además de beneficiar a quienes están al día en sus pagos con rebajas adicionales.