El PAMI cambiará desde el próximo mes el modelo de compra de medicamentos. Ahora las empresas deberán bajar un 5% el valor de los remedios, tomando como parámetro los precios del mes de diciembre.
La medida será implementada a partir del 1° abril, por decisión del Gobierno, que obligará a los laboratorios proveedores de PAMI a que retrotraigan los costos a diciembre. Esta rebaja implicaría un ahorro de $6.500 millones para el organismo.
Además, no habrá más acuerdos cartelizados, sino que serán tratos individuales con los laboratorios; se fijará un techo de precio y se sostendrá el valor de los insumos hasta que la inflación supere el 15%.
El objetivo es mejorar la situación de los casi 5 millones de afiliados, ya que se prevé que los beneficiarios gastan en promedio unos $ 500 mensuales en remedios, porque no todos tienen cobertura total en remedios. Quienes están fuera de esta modalidad tienen descuentos de entre 50% y 80%.
El organismo les comunicará a las empresas el máximo de precio que pagará por cada medicamento y luego les enviará los contratos. Los laboratorios tendrán tiempo hasta el 31 de marzo para adherir al nuevo convenio, que implica la compra de cerca del 40% de todos los remedios que se venden en el país, con una inversión de $ 33 mil millones. Los laboratorios que suscriban al acuerdo deberán vender los productos a un mismo precio durante todo el año.
PAMI además ofrecerá mejores plazos para pagar a los proveedores, de 60 días a 30 días, de manera progresiva. Todo con el objetivo de bajar el precio de los medicamentos que, según el Gobierno, en la Argentina tienen costos por encima de países de Europa como España o Reino Unido.
Después de casi 18 años, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados modificará el convenio que mantiene con las cámaras del sector: Cilfa y Cooperala, nacionales, y Caeme, multinacional, y que vence el 31 de este mes.