En agosto un caso generó una gran discusión en Mendoza cuando una mujer debió pasar siete horas en un calabozo por pagar su pasaje con una Red Bus prestada.
Mientras la mayoría de los mendocinos se mostró a favor de Patricia Stibel, la empleada doméstica que fue detenida, otros se limitaron a opinar que la medida podía haber sido excesiva. Incluso hasta el gobernador Alfredo Cornejo opinó sobre el tema.
"La Policía ha actuado correctamente, pidiéndole un comprobante, y ella no lo ha mostrado porque no lo tiene y dice que lo pagó otra persona. Es la palabra de ella contra el otro" dijo el Gobernador.
La idea se presentó en el 2012 en Diputados por el ahora senador justicialista Gustavo Arenas. En el proyecto propone que quienes viajen en el transporte colectivo de pasajeros sin poder acreditar el pago del boleto, en vez de ser imputados y arrestados, como en la actualidad, sean sancionados con “una multa equivalente a veinte veces el valor del servicio no abonado”.
Por su parte, según consigna diario El Sol, el senador radical Juan Carlos Jaliff reconoció queél había postergado tratar las ideas de este tipo para cuando se reformara integralmente todo el Código de Faltas. “Con tantas modificaciones, las sanciones se desproporcionan. Estamos preparando un nuevo código, estuvimos ocupados con el nuevo Código Procesal Penal, ahora el Civil y demás”, explicó Jaliff.
“Quedamos en profundizar el tema, si llegamos a un acuerdo, sacamos despacho para tratarlo el próximo martes (por mañana)”, aseguró Jaliff.
Después de la detención de la pasajera, el Gobierno de Mendoza implementó una polémica campaña para evitar la “solidaridad” en los colectivos.
Esta campaña era difundida en las unidades de todas las líneas y generó una fuerte polémica ya que el video aclara que la Red Bus es intransferible y que no se le puede prestar a otro pasajero.